शासनाची स्टॅम्प डयुटी थकविल्याने 1 कोटी 9 लाख रुपयांचा दंड वसुल करा   राष्ट्रवादीचे अशोक बच्चेवार यांनी केली जिल्हाधिकाऱ्याकडे मागणी

ठळक घडामोडी नांदेड जिल्हा नांदेडच्या बातम्या मुखेड

मुखेड :  प्रतिनिधी 

    मुखेड तालुक्यातील बेरळी (खु) येथील शेत सव्र्हे क्र. 135 मध्ये प्लॉटींग असताना शासनाच्या रेकॉर्डला सातबाऱ्यावर शेती दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याने जयप्रकाश करबसअप्पा हिरमेठ व सुशिल महंतय्या स्वामी यांच्याकडून 1 कोटी 9 लाख रुपयांची दंड वसुल करुन फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी मुखेड येथील राष्ट्रवादीचे अशोक बच्चेवार यांनी दि. 27 रोजी जिल्हाधिकारी , पोलिस अधिक्षक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली आहे.

मुखेड येथील तत्कालीन दुय्यम निबंधक यांच्याशी संगणमत करुन खोटे शपथपत्र देवुन  दि.03 मार्च 2008 रोजी नोंदणी दस्त क्र. 325 /08 अधिकारपत्र नोंदणी सायबु पिराजी चैनपुरे यांच्याकडून जयप्रकाश करबसअप्पा हिरेमठ यांनी करुन घेतले त्यासाठी त्याचे मुल्यांकन 1 कोटी 20 लाख होत असताना फक्त 4 लाख दाखवुन त्याची स्टॅम्पडयुटी 3 लाख 62 हजार सातशे रुपये होत असताना त्याची 4 हजार 100 रुपयाची स्टॅम्पडयुटी भरुन 3 लाख 62 हजार 700 रुपये शासनाचे बुडविले आहे व नोंदणीफिस 1 लाख 82, हजार 250 रुपये होत असताना 4 हजार 340 रुपये भरले आहे असे एकुण 5 लाख 44 हजार 950 रुपयाची शासनाची फसवणुक केल्याचेे तक्रारीत नमुद आहे.

तसेच तत्कालीन दुय्यम निबंधक यांच्याशी संगणमत करु न खोटे शपथपत्र देवुन त्याची शेती 7/12 दाखवुन दि.20 जुलै 2012 रोजी दस्त क्र.1485/12 खरेदीखत नोंदणी जयप्रकाश करबसअप्पा हिरेमठ यांच्याकडून सुशिल महंतय्या स्वामी यांनी करु न घेतले त्यासाठी त्याचे मुल्यांकन 1 कोटी 20 लाख होत असताना 6 लाख 25 हजार दाखवुन त्याची स्टॅम्पडयुटी 3 लाख 62 हजार 700 रुपये होत असताना त्याची पंचविस हजार रु पयाची स्टॅम्पडयुटी भरु न 3 लाख 62 हजार 700 रुपये शासनाचे बुडविले आहे व नोंदणी फिस 1 लाख 82 हजार 250 रुपये होत असताना 6 हजार 250 रु पये भरले असुन असे एकुण 5 लाख 44 हजार 950 रुपये रुपयाची शासनाची फसवणुक केल्याचेही नमुद आहे.

 त्यामुळे विलंबाच्या चौथ्या महिन्याच्या कालावधीसाठी दंड- नोंदणी फिसच्या 10 पट इतका आहे. अशा प्रकारे एकुण दंड 1 कोटी 8 लाख 99 हजार एवढा दंड जयप्रकाश करबसअप्पा हिरमेठ व सुशिल महंतय्या स्वामी यांच्याकडून वसुर करुन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणीही राष्ट्रवादीचे अशोक बच्चेवार यांनी जिल्हाधिकारी , पोलिस अधिक्षक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली आहे. 


             तालुक्यात असे प्रकरण खुप मोठया प्रमाणात असुन शासनाने लक्ष दिल्यास कोटयावधी रुपयाचा शासनाकडे महसुल जमा होऊ शकतो त्यामुळे प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे सुज्ञ नागरीकांकडून म्हटले जात आहे.