शेतकऱ्यांच्या पीक विमावर डल्ला मारणाऱ्या Bajaj allianz वर गुन्हा दाखल, 200 कोटींचा केला घोटाळा

ठळक घडामोडी मराठवाडा महाराष्ट्र

शेतकऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपये प्रीमियमभरून घेवून नंतर क्लेम देते वेळी ठेंगा दाखवणाऱ्या बजाज आलियांज कंपनीवर अखेर कृषी विभागाच्या तक्रारीनंतर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्यातील एक लाख ८० हजार शेतकऱ्यांची दोनशे कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणूक आणि अपहाराचा गुन्हा दाखल झाल्यानं मराठवाड्यात खळबळ उडाली आहे. फक्त बीड नाही तर इतर जिल्ह्यातही आशा प्रकारे विमा कंपन्याकडून शेतकऱ्यांच्या पैशावर डल्ला मारला जावू शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

बीड जिल्ह्यात 2018 च्या रबी हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजेनंअतर्गत एकूण 9 लाख 41 हजार 833 शेतकऱ्यांनी 4 लाख 99 हजार 645 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना विमा संरक्षण घेतलं होतं. शासनाने पुणे येथील बजाज आलियांज इन्श्युरन्स कंपनीशी करार केला होता. मात्र, या हंगामातील पिके नैसर्गिक आपत्तीमुळे वाया गेली होती. परंतु, केवळ 7 लाख 3 हजार 110 शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर करण्यात आला तसंच 1 लाख 34 हजार 943 विमा दाव्यांबाबत अद्याप कंपनीने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.

नूतन पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीकविमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत विमा कंपनीनं शासनाशी केलेल्या कराराचा भंग करुन नियम आणि अटींचे उल्लंघन केल्यानं फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांना २४ जानेवारी रोजी लेखी पत्राद्वारे गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश बजावले. निकम यांनी कृषी उपसंचालक दिलीप जाधव यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. दिलीप जाधव यांच्या फिर्यादीवरुन बजाज आलियांज कंपनीच्या आशिष अग्रवाल, रितेश सिंग आणि मनीष दुपारे यांच्यावर कलम ४२०, ४०९, ४१७, ३४ भादंविप्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला.

बीड शहरातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात मंगळवारी हा गुन्हा दाखल झाला असून योग्य तपास करून संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, असं पोलीस निरीक्षक सुनील बिर्ला यांनी सांगितलं.

कृषी विभागाने बजाज आलियांज कंपनीविरुद्ध गुन्हा नोंद केला असला तरी शेतकऱ्यांना भरपाई कधी मिळणार? हा प्रश्नच आहे. विमा कंपनीशी झालेल्या करारातील तरतुदीनुसार विमा दावे मंजूर झाल्यापासून महिनाभराच्या आत दावेदारास भरपाई न मिळाल्यास १२ टक्के व्याजाने विलंब कालावधीनुसार भरपाई द्यावी असे नमूद आहे. यामुळे असे प्रकार किती ठिकाणी घडले हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे. मात्र, बीडमधील या एका प्रकरणामुळे असे अनेक प्रकार उघडकीस येवू शकतात अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.